यवतमाळ प्रतिनिधी
शासनाने 62000 शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय समाज हिताच्या दृष्टीने अतिशय घातक ठरू शकतो शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार हिरावून घेणे होय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो शिक्षणाचा अधिकार दिला ,तो शिक्षणाचा अधिकार आमच्यापासून हिसकून घेण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे जर शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले तर याचा दुर्गामी परिणाम महाराष्ट्रातील जनतेला भोगाव लागणार आहे.त्याचबरोबर शासनाने ९ खाजगी कंपन्यांना शासकीय पदभरतीचे जो आदेश दिला तो तात्काळ रद्द करावा जेव्हा इंग्रज आपल्या भारतात आले तेव्हा त्यांनी कंपनी सरकारची स्थापना केली कंपनी सरकार भारतात असताना भारतीय जनतेला लुटून त्यांनी स्वतः म्हणजे कंपनीच्या भल्याचे काम केले इंग्लंडची राणी आणि भारत की जनता यातील दलाल म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी ठरली होती. अशाच प्रकारची कंपनी सरकार महाराष्ट्रात आणून महाराष्ट्रातील जनतेला लुटण्याचे काम ह्या कंपन्या करणार आहे इंग्लंड सरकारने फक्त एकच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन केली होती पण महाराष्ट्रातील सरकारने आपल्याला नव खाजगी कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देऊन महाराष्ट्रात कंपनी सरकारची स्थापना केली आहे हे दोन्ही जीआर तात्काळ रद्द करावे या मागणीसाठी युवा एल्गार संघटनेचे आमरण उपोषण 20,9,2023 पासून सुरू असून उपोषण मंडपाला कोणत्याही लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय अधिकाऱ्याने भेट दिलेली नाही पण हजारोच्या वर विद्यार्थी पालक शिक्षक यांनी भेट घेऊन आंदोलन पुढे चालवण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.या मागण्या मान्य ना केल्यास या पेक्षा ही तीव्र आंदोलने होणार याची दक्षता शासनाने व प्रशासनाने घ्यावि उपोषण कर्ते धनंजय वानखेडे यांची प्रकुर्ती खालावत असल्याने त्यांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास याची जबाबदारी सरकारची असेल मोर्चा हा सकाळी अकरा वाजता आझाद मैदान वरून निघून संविधान चौक आणि जिल्हाधिकार्यालय येथे एलआयसी चौक येथे समाप्ती , यात बिपिन चौधरी प्रशांत मुनेश्वर श्रीकांत आडे आशिष इंगोले गोलू पाटील अजित गजभिये मोरेश्वर मोरे सुरज इंगळे सुरज बारसे प्रज्वल तुर्काने अभी बोरकर चेतन गुंडे आशिष इंगोले आदीसह शेकडो बेरोजगार युवक मोर्चामध्ये सहभागी होते.